सरकारी निकायवाट संचालनमा रहेको कुनै एउटा ठेक्का निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको GCC Clause No. 19 वमोजिम कुनै एउटा विमा कम्पनीमा Contractor All Risk Policy (CAR) अर्तात विमा गराउँछ । निर्माण कार्य गर्ने सन्दर्भमा असार को वर्षादले सम्पन्न गरेको कार्यमा क्षति पुर्याउछ । नियमानुसार व्यवसायीले क्षतिको जानकारी सहित विमा दावी गर्दछ ।
उत्त विमा दावीमा व्यवसायीले रु. ४,५९,८२,०००/- दावी पेश गरेकोमा दावी निर्धारण गर्न नियुत्त गरिएको सर्भेयरले रु. १,४७,८०,०००/- दावी निर्धारण गर्दछ ।
१) व्यवसायीले दावी गरेको रकम:- रु. ४,५९,८२,०००/-
२) सर्भेयरले निर्धारण गरेको दावी रकम :- रु. १,४७,८०,०००/-
३) Less Contractor’s Profit Margin 13.5% :- १९,९५,०००/-
४) Less Salvage वापतको रकम :- रु. ७,९९,२००/-
५) विमालेख वमोजिम Less: Excess Deductibles as per policy (20% of claim Amount or Rs. 20,00,000/- each and every claim whichever is higher) वमोजिम दावी रकमको 20% रकम रु. :- ९१,९६,४००/-
कट्टा गरि वाँकी रहेको (व्यवसायी पाउने) रकम : रु. २७,८९,४००/- सत्ताईस लाख उनानव्वे हजार चार सय मात्र ।
यसरी हेर्दा रु. ४,५९,८२,०००/- को क्षति हुँदा विमा कम्पनीवाट वर्षो लगायर आवस्य सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरे पश्चात रु. २७,८९,४००/- सत्ताईस लाख उनानव्वे हजार चार सय मात्र । प्राप्त गर्न सफल हुन्छ भने किन, कसका लागी र के का लागी आयोजनाहरुको विमा गर्ने ?
यसमा यहाहरुको प्रतिकृया के रहेको छ ?
यसरी हेर्दा के व्यवसायीहरुले रनिङ् विल भुत्तानी लिन कै लागी मात्र विमा गरिएको वा गर्न वाध्य पारिएको हो ?
यो Less Contractor’s Profit Margin 13.5% र Less Salvage भनेको के हो ?
यि र यस्ता कयौ सास्ती, झन्झट र आर्थिक नोक्सानी व्यवसायीले कहिले सम्म वेहोरिरहनु पर्ने हो ?
१) व्यवस्थापिका संसदले विधेयक पास गरेर अथवा अध्यादेश मार्फत कानुन कानुन निर्माण गरिन्छ ।
२) अन्तराष्टिय अभ्यास अनुसार प्रयोगमा रहेका कानुन कार्यन्वयनमा अस्पष्टता रहेमा न्यायिक निकाय अर्थात सर्वोच्च अदालतवाट गरिएका फैसला र नजिरका आधारमा कानुन कार्यन्वयन गरिन्छन ।
यसमा सरकारी पक्ष, नेपाल विमा प्राधिकरण, व्यवसायीका हक हितका लागि संचालनमा रहेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, प्रदेश महासंघहरु, जिल्ला संघहरु र विभिन्न दलगत भातृ संगठनको जिम्मेवारी के ?
